22 साल बाद इतिहास दोहराया गया! आखिर क्यों चुप रहे पीएम मोदी? बड़ी वजह आई सामने!

February 5, 2026 admin-abliq-blog

अगर संसद को देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच कहा जाता है, तो आज उसी मंच पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सियासी हलकों से लेकर संवैधानिक विशेषज्ञों तक को चौंका दिया। भारतीय संसदीय इतिहास में आज का दिन एक दुर्लभ, असहज और असामान्य घटना के रूप में दर्ज हो गया, जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किया गया ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही पारित कर दिया गया।

यह कोई मामूली प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस परंपरा का टूटना था, जिसे दशकों से भारतीय संसद की रीढ़ माना जाता रहा है। साल 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने इस अहम बहस का समापन अपने संबोधन से नहीं किया। नतीजतन, सदन की कार्यवाही तो आगे बढ़ गई, लेकिन लोकतंत्र को लेकर कई गंभीर सवाल पीछे छूट गए।

संसद में आज क्या हुआ, जिसने इतिहास बना दिया?

हर साल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यह बहस सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच नीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को लेकर खुला संवाद होती है। परंपरा यह रही है कि इस चर्चा का जवाब खुद प्रधानमंत्री देते हैं और सरकार की ओर से अंतिम शब्द रखते हैं।

लेकिन आज का दिन इससे बिल्कुल अलग रहा।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद विभिन्न मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख में नजर आए। नारेबाजी, पोस्टर और वेल में पहुंचकर विरोध — सब कुछ एक साथ शुरू हो गया। अध्यक्ष ने कई बार सदन को व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन शोर-शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा था।

जैसे-जैसे समय बीतता गया, स्थिति और बिगड़ती चली गई। चर्चा का माहौल बन ही नहीं पाया। आखिरकार, इस गहमागहमी के बीच धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत (Voice Vote) से पारित कर दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री का जवाब होना बाकी था।

यहीं से यह मामला साधारण संसदीय हंगामे से निकलकर इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला क्षण बन गया।

2004 की यादें और 2026 की तस्वीर

राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह दृश्य नया नहीं था, लेकिन बेहद दुर्लभ जरूर था। इससे पहले 2004 में ऐसा ही हालात बने थे, जब राजनीतिक गतिरोध और अव्यवस्था के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब सदन में विस्तार से नहीं दे पाए थे।

तब और अब में फर्क यह है कि आज के दौर में संसद से जनता की अपेक्षाएं कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 22 साल बाद वही स्थिति दोहराना इस बात का संकेत है कि संसदीय संवाद की परंपरा लगातार कमजोर होती जा रही है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि 2004 की घटना एक अपवाद थी, लेकिन 2026 में उसका दोहराव चिंता का विषय है।

आखिर क्यों नहीं हो पाया प्रधानमंत्री का संबोधन?

सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके संबोधन की रूपरेखा भी तैयार थी, जिसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर बात होनी थी।

लेकिन विपक्ष का रुख लगातार आक्रामक बना रहा।

लोकसभा अध्यक्ष ने बार-बार सदन से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन नारेबाजी और प्रदर्शन जारी रहे। सदन को बार-बार स्थगित करना पड़ा। जब यह साफ हो गया कि चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती, तो विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीधे मतदान का रास्ता अपनाया गया।

यहीं पर संसदीय परंपरा की वह कड़ी टूट गई, जिसमें प्रधानमंत्री का जवाब लोकतांत्रिक संवाद का अंतिम और सबसे अहम हिस्सा होता है।

सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष: आरोप-प्रत्यारोप तेज

इस घटनाक्रम के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई।

सरकार का पक्ष

केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को बोलने से रोका। सरकार का दावा है कि यह केवल हंगामा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सीधा अपमान है।

सरकार के मुताबिक, अगर प्रधानमंत्री का जवाब नहीं हो पाया, तो इसके लिए विपक्ष का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है।

विपक्ष का तर्क

वहीं विपक्ष ने सरकार पर पलटवार किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे लंबे समय से कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया।

उनका कहना है कि विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और अगर सरकार संवाद के लिए तैयार होती, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।

धन्यवाद प्रस्ताव का महत्व क्या होता है?

आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ एक औपचारिक जवाब नहीं होता। यह भाषण सरकार की दिशा, सोच और राजनीतिक दृष्टिकोण को साफ तौर पर सामने रखता है।

इसी भाषण के जरिए सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देती है, आलोचनाओं का सामना करती है और भविष्य की नीतियों का संकेत देती है।

ऐसे में बिना प्रधानमंत्री के जवाब के इस प्रस्ताव का पास होना संसदीय परंपराओं के लिहाज से एक बड़ी चूक माना जा रहा है।

लोकतंत्र के लिए यह घटना क्यों अहम है?

संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक दिन की कार्यवाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य का संकेत है।

जब संवाद की जगह शोर ले लेता है,
जब बहस की जगह नारेबाज़ी हावी हो जाती है,
और जब सबसे बड़े मंच पर सबसे अहम आवाज़ को सुना ही नहीं जाता —
तो यह सवाल उठना लाज़मी है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है?

22 साल बाद ऐसी स्थिति का दोहराव यह दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की खाई और गहरी हो चुकी है।

जनता के लिए क्या संदेश गया?

संसद की कार्यवाही सिर्फ सांसदों के लिए नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी होती हैं। आज जो हुआ, उसने आम जनता के मन में भी सवाल खड़े किए हैं।

क्या संसद अब मुद्दों पर चर्चा की जगह टकराव का मंच बनती जा रही है?
क्या लोकतांत्रिक मर्यादाएं राजनीति की भेंट चढ़ रही हैं?

सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ ने सरकार पर संवाद न बना पाने का आरोप लगाया।

आगे क्या हो सकता है?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटना के असर आने वाले सत्रों में भी देखने को मिल सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लोकतांत्रिक परंपराओं से जोड़कर उठाता रहेगा, जबकि सरकार इसे अवरोध की राजनीति का उदाहरण बताती रहेगी।

संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर बहस और तेज होगी।

निष्कर्ष: इतिहास बना, लेकिन सवाल छोड़ गया

आज का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गया —
2004 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के जवाब के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

लेकिन यह रिकॉर्ड गर्व का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का विषय है।

लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है, टकराव से नहीं। अगर संसद में संवाद की परंपरा कमजोर पड़ती है, तो उसका असर देश की राजनीति और लोकतांत्रिक विश्वास पर भी पड़ेगा।

आज की घटना ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ परंपराएं होना काफी नहीं, उन्हें निभाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी उतनी ही जरूरी है।